कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वर्ष 2025 में पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं जो देशभर के करोड़ों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है।
न्यूनतम पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी
सबसे बड़ा बदलाव कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में हुआ है। सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह लगभग एक दशक के बाद पहली बार हुआ है जब पेंशन राशि में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है। यह निर्णय देश के लगभग 62 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इस बढ़ोतरी का लाभ मई 2025 से मिलना शुरू होने की उम्मीद है।
पेंशन में इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत है। संसदीय समिति ने भी इस बात पर जोर दिया था कि 2014 की तुलना में 2024 में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए पेंशन राशि में संशोधन की तत्काल आवश्यकता थी। वर्तमान में लगभग 36.6 लाख पेंशनधारक न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जिनमें से 20.6 लाख को सरकारी सहायता के माध्यम से यह राशि मिल रही थी।
महंगाई भत्ता (DA) का समावेश
पेंशन योजना में एक और बड़ा सुधार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का शामिल किया जाना है। पहले यह सुविधा केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन अब EPFO पेंशनधारकों को भी यह लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) से जुड़ा होगा और समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि महंगाई बढ़ने के साथ-साथ पेंशनधारकों की क्रय शक्ति भी बनी रहे। यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है।
डिजिटल सुधार और तेज प्रक्रिया
EPFO ने 2025 में कई डिजिटल सुधार भी लागू किए हैं जो कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए सेवाओं को सरल और तेज बनाते हैं। अब पेंशन दावों का 60 प्रतिशत हिस्सा स्वचालित मोड में प्रोसेस हो रहा है, जिसमें अधिकतर दावे तीन दिनों के भीतर निपटा दिए जाते हैं। आवास, शिक्षा और विवाह के लिए अग्रिम राशि निकालने की सुविधा भी अब ऑटो-मोड में उपलब्ध है।
एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब दावा फॉर्म के साथ रद्द किए गए चेक की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) KYC-अनुपालक है और निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है, तो आप इस चरण को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। इससे कागजी कार्रवाई कम हो गई है और दावा निपटान की प्रक्रिया तेज हुई है।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली
दिसंबर 2024 से सरकार ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत देश के 69 लाख से अधिक पेंशनधारक समय पर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक शाखा में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। किसी विशेष बैंक का उपयोग करने की बाध्यता समाप्त हो गई है। यह सुविधा उन पेंशनधारकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो शहर बदलते रहते हैं या जिन्हें बैंक बदलने की आवश्यकता होती है।
आधार-आधारित सुधार और चेहरा सत्यापन
EPFO ने 1 अगस्त 2025 से UAN निर्माण और अपडेट के लिए चेहरे की पहचान तकनीक (Facial Authentication) शुरू की है। अब पेंशनधारी और कर्मचारी केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं को सत्यापित कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया बहुत सरल और सुरक्षित हो गई है। नाम, जन्मतिथि या लिंग जैसी जानकारी अपडेट करना पहले एक परेशानी वाला काम था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जिन सदस्यों का UAN आधार से लिंक है, वे EPFO पोर्टल पर सीधे व्यक्तिगत विवरण अपडेट कर सकते हैं, बिना किसी दस्तावेज या नियोक्ता की भागीदारी के।
उच्च पेंशन विकल्प
सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद कई सेवानिवृत्त लोगों ने “उच्च पेंशन विकल्प” के तहत आवेदन किया था। EPFO अब इन आवेदनों को तेजी से संसाधित कर रहा है। 2025 में पात्र आवेदकों के लिए संशोधित पेंशन गणना लागू की जा सकती है। जो कर्मचारी उच्च पेंशन चाहते हैं, वे EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने UAN से लॉगिन कर सकते हैं और उच्च पेंशन विकल्प अनुभाग में ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।
गिग वर्कर्स के लिए लाभ
पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स और निश्चित अवधि के अनुबंध कर्मचारियों को भी EPFO पेंशन के तहत कवर किया गया है। इसका मतलब है कि डिलीवरी पार्टनर, ऐप-आधारित कर्मचारी और कई अनुबंध कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जो पहले उपलब्ध नहीं थे।
PF ट्रांसफर में सुधार
नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए PF खाता स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को EPFO ने सरल बना दिया है। 15 जनवरी 2025 को जारी सर्कुलर के अनुसार, कुछ निर्दिष्ट मामलों में कर्मचारियों को पिछले या वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण दावा जमा करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है, बशर्ते खातों में नाम, जन्मतिथि और लिंग मेल खाते हों। यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत है जो नियमित रूप से नौकरी बदलते रहते हैं।
EPFO पेंशन योजना में 2025 के ये बदलाव भारत के सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। न्यूनतम पेंशन में 7,500 रुपये तक की वृद्धि, महंगाई भत्ते का समावेश, डिजिटल सेवाओं में सुधार और तेज दावा निपटान प्रक्रिया से सेवानिवृत्त लोगों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में और भी सुधार की आवश्यकता है, जैसे पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का एकीकरण, सेवानिवृत्त विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए विशेष प्रावधान, और क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल का निर्माण। फिर भी, 2025 के ये सुधार भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत हैं।